अंबरनाथ(सरफराज खान) :महाराष्ट्र राज्य सरकार ने प्रशासकीय काम में गति तथा अनुपालन के लिए 5 दिन का सप्ताह 29 अप्रैल से लागू किया है। काम के दिनों में कर्मचारी अपने पूरे कार्यालयीन समय में उपस्थित रहकर नागरिकों के कामों को पूरा करने की अपेक्षा रखते हुए दो दिन की साप्ताहिक छुट्टी दी गई। लेकिन वास्तव में अंबरनाथ नगरपालिका, तहसीलदार कार्यालय, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण कार्यालय, बिजली वितरण कार्यालय तथा अन्य शासकीय कार्यालय के कर्मचारियों की उपस्थिति में सुधार नहीं होने से आम नागरिकों को इंतजार करना पड़ रहा है। राज्य सरकार द्वारा घोषित 5 दिन के सप्ताह में कार्यालयीन समय पर नहीं आने वाले कर्मचारियों का आधे दिन का वेतन काटने का प्रावधान है। इसके बावजूद मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कर्मचारियों पर कार्रवाई करने और नागरिकों को समय पर सुविधा मिलने के लिए तत्परता नहीं दिखा रहे हैं। कार्यालय के समय पर नहीं आना, दोपहर के खाने के समय में दो से तीन घंटा गायब रहना, अपने टेबल संभालने के बजाय दूसरे खाते में जानबूझकर समय बिताना और शाम को समय से पहले कार्यालय छोड़ना जैसे कर्मचारियों के वर्तन को लेकर नागरिकों को प्रतीक्षा और समय बर्बादी की समस्या से सामना करना पड़ता है। प्रशासन के अधिकारी द्वारा सभी कर्मचारियों पर नजर रखते हुए तथा बायोमैट्रिक डाटा जांच वर्कशीट की छानबीन करके कार्रवाई करने पर ही आम नागरिकों के कामों में राहत मिलेगी।
महाराष्ट्र राज्य सरकार ने 5 दिन का सप्ताह किया लाग