जीएसटी के नियम अब होगे सरल

मुंबई : सबसे बड़े अप्रत्यक्ष कर सुधार वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली को कारोबारियों के लिए सरल बनाने केंद्र सरकार ने अब राष्ट्रीय स्तर की सलाहकार समिति गठित की है। साथ ही राज्य और जिला स्तर की शिकायत निवारण समिति बनाने के निर्देश दिए हैं। क्योंकि जीएसटी प्रणाली को देश में लागू हुए ढाई साल से ज्यादा हो गए हैं और इसे सरल बनाने के लिए सरकार इसके नियमों में अनेकों बार बदलाव कर चुकी है। लेकिन अभी भी इसका अनुपालन उद्योग व्यापार क्षेत्र के लिए कठिन हुआ है। छोटे व्यापारियों के लिए तो यह सर दर्द बना हुआ है। इसी कारण सरकार और कारोबारियों को उम्मीद है के अनुरूप जीएसटी का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसका प्रतिमाह राजस्व संग्रह भी लक्ष्य से काफी कम एक लाख करोड रुपए के आसपास ही प्राप्त हो रहा है। कठिनाइयों के चलते सरकार को बार-बार रिटर्न भरने की तिथि बढ़ानी पड़ रही है। इसी के मद्देनजर व्यापारियों का महासंघ कैट और उद्योग संगठन काफी समय से सलाहकार समिति की मांग कर रहे हैं। अब जिला राज्य और राष्ट्रीय स्तर की सलाहकार समितियों के संगठन से जीएसटी के कठिन नियमों में बदलाव कर उन्हें आसान बनाया जा सकेगा। समितियों के सुझावों को जीएसटी परिषद अमल में लाएगी।