फसल बिमा योजना सही ढंग से चलाने के लिए मंत्रिमंडल उपसमिति स्थापन करने को मंत्रिमंडल ने दी मान्यता

रब्बी हंगाम 2019 के लिए विमा कंपनी की नेमणूक न होने के कारन 10 जिले में व्यावहारिक धोरणात्मक निर्णय लेने के सम्बन्ध में उपायजोजना करने के लिए मंत्रिमंडळ उपसमिती की स्थापना मंत्रिमंडल बैठक में मान्यता दी गई हैं।  यह समिति खरीप हंगाम २०२० में ऐसी स्थिति आने पर आवशयक उपाययोजना कर निर्णय लेगी।  फिलहाल की स्थिति में उपाययोजना काने में भी वह सुझाव देंगे।  रजिस्टरीय ई-निविदा तरीकेसे जिलास्तर पर योजना यंत्रणा का चुनाव केंद्र शासन ने निश्चित किये १८ बिमा कंपनियों से किए जाते हैं। आयसीआयसीआय लोंबार्ड इंशुरन्स, टाटा एआयजी जनरल इंशुरन्स, चोलामंडलम जनरल इंशुरन्स आणि श्रीराम जनरल इंशुरन्स यह चार बिमा कंपनियों ने  योजना में राष्ट्रीय स्तर पर सहभाग रोक दिया हैं।  योजना अमल न होने के कारन विमा कंपनियों का हर सीजन में प्रतिसाद काम होता दिखाई दे रहा हैं।  प्रधानमंत्री फसल बिमा योजना किसानोंका सहभाग बढ़ रहा हैं और विमा के हफ्ता अनुदान में बढ़ोतरी होने के करण किसानो को फसल बिमा ना मिलने की शिकायते मिल रहे हैं।  इस कारन के करण आगे कोई समस्या न हो और पहले हुई समस्याओ पर उपयोजना करने के लिए यह मंत्रिमंडल उपसमिति की स्थापना करने का निर्णय लिया हैं।