मुंबई : महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार 2018 में भीमा कोरेगांव हिंसा मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सौंपी जाने से नाराज है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक एनआईए की जांच पर रोक लगाने के लिए राज्य सरकार महाधिवक्ता से कानूनी सलाह ले रही है। माना जा रहा है कि, एजी से कानूनी बारीकिया समझने के बाद राज्य सरकार इस फैसले को कोर्ट में चुनौती दे सकती है। केंद्र ने 2 वर्ष पहले ही मामले की जांच एनआईए को सौंप दी थी। तभी से इस मामले पर राज्य और केंद्र के बीच खींचतान चल रही है। महाराष्ट्र पुलिस ने एनआईए को भीमा कोरेगांव हिंसा से जुड़े सबूत देने से इनकार कर दिया था। राज्य के गृहमंत्री अनिल देशमुख ने कहा था कि, जब तक केंद्र से इस मामले में कोई औपचारिक बात नहीं होती तब तक पुलिस एनआईए की मदद नहीं करेगी।
कोर्ट में होगी एनआईए की लड़ाई